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बिल्डर के दिवालिया होने पर उसकी नीलाम होने वाली प्रॉपर्टी में खरीददार को भी हिस्‍सा मिलेगा... (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)
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खुशखबरी: अगर बिल्‍डर ने दिया है धोखा तो घबराइये नहीं, मोदी सरकार करेगी आपकी मदद

नई दिल्ली : अगर आपको फ्लैट की बुकिंग कराने के बाद भी कई साल तक किश्तें भुगतने के बाद फ्लैट का पजेशन नहीं मिला है तो यह खबर आपको राहत दे सकती है. दरअसल, केंद्र सरकार ने फ्लैट बुकिंग कराने वाले खरीददारों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए 16 महीने पुराने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में संशोधन के लिए अध्‍यादेश लाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी. इससे खरीददारों को बड़ा फायदा यह होगा कि अगर बिल्डर कंपनी अगर दिवालिया भी होती है तो ग्राहक का पूरा पैसा नहीं डूबेगा.

बिल्डर के दिवालिया होने पर उसकी नीलाम होने वाली प्रॉपर्टी में खरीददार को भी हिस्‍सा मिलेगा

दरअसल, यह संशोधन सरकार की तरफ से इस संबंध में सिफारिशें देने के लिये गठित 14 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है. प्रस्तावित अध्यादेश में फ्लैट खरीदने वालों को बैंकों की तरह ही ‘वित्तीय कर्जदाता’ माना गया. ऐसे में बिल्डर के दिवालिया होने पर उसकी नीलाम होने वाली प्रॉपर्टी में खरीददार को भी हिस्‍सा मिलेगा.

आईबीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव नई धारा 29A को जोड़ने के एक महीने बाद आया है. पिछले साल नवंबर में आईबीसी में संभावित बोलीदाताओं की अयोग्यता को लेकर नए मानदंड जोड़े गए थे.

आपको बता दें कि मौजूदा नियम के तहत फ्लैट खरीददारों को बिल्डर की कंपनी में हिस्सेदार नहीं माना जाता. ऐसे में बिल्डर के दिवालिया होने पर उसकी प्रॉपर्टी के नीलाम होने पर बैंकों और अन्य कर्जदारों का हक होता है. पिछले दिनों जेपी ग्रुप और आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने पर यह समस्या सामने आई थी. कुछ खरीदारों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. आईबीसी में संशोधन वाले प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे ही मंजूरी देंगे दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रहे जेपी इंफ्राटेक जैसी कंपनियों के प्रोजेक्ट में घर खरीदारों की ताकत बढ़ जाएगी.

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