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दिल्लीः हाईकोर्ट में एनबीसीसी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

नई दिल्ली:  दिल्ली में पेङों की कटाई के लिए चारों तरफ हाहाकार मची है. राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे को निशाना बनाने में लगी हुई हैं. वहीं दिल्लीवासी प्रदूषण के बीच कट रहे पेङों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं. इसी विषय पर हाईकोर्ट में बुधवार (27 जून) को याचिका दायर कर एनबीसीसी के खिलाफ अदालती अवमानना कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनबीसीसी ने आवासीय परियोजना के लिए चार जुलाई तक पेड़ नहीं काटने का हलफनामा दिया था, जिसका वह कथित रूप से उल्लंघन कर रहे हैं. न्यायमूर्ति विनोद गोयल और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष अवमानना याचिका का उल्लेख किया गया. पीठ ने कहा कि इस पर चार जुलाई को मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी.

पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने दायर की याचिका

मुख्य याचिका में परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) और पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज करने का अनुरोध करते हुए दावा किया गया है कि इससे 16500 से ज्यादा पेड़ों की कटाई करनी होगी. पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने अवमानना याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि 25 जून को अदालत में दिए गए हलफनामे की राष्ट्रीय भवन एवं निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने जानबूझकर अवहेलना की.

एनबीसीसी दक्षिण दिल्ली की आधा दर्जन कॉलोनियां का पुनर्विकास कर रहा है. इसमें कहा गया है कि 25 जून के आदेश के मुताबिक कथित रूप से अवमानना करने वाले (एनबीसीसी सीएमडी) ने हलफनामा दिया था कि इलाके में चार जुलाई तक पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी लेकिन झा ने कल देखा कि एनबीसीसी के अधिकारी और कामगार दक्षिण दिल्ली के नेताजी नगर में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं.

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