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Black Money का ठिकाना बताओ और लाखों रुपये का ईनाम पाओ

8 नवंबर 2016 के बाद सरकार एक बार फिर नए प्लान के साथ काला धन निकलवाने की तैयारी में है. आयकर विभाग ने काले धन और कर चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए मोदी सरकार का नया ऑफर बाजार मे आ गया है , जिसमें कर चोरी के बारे में बताने वाले व्यक्ति को 1 से 5 करोड़ तक का इनाम मिलेगा. आयकर विभाग ने ‘आयकर भेदिया इनाम स्कीम का नाम दिया है. साथ ही 2018’ शुरू करने की घोषणा कर दी हैं. यह योजना वर्ष 2007 में शुरू किए गए स्कीम के स्थान पर कुछ फेरबदल के बाद वापस लाई गई हैं. पहले आयकर चोरी या संपत्ति अर्जित करने के बारे में विभाग को जानकारी देने पर 50 लाख का इनाम तय किया गया था अब देश में बेनामी संपत्ति बताने पर 1 करोड़ और विदेश में कर चोरी और बेनामी सम्पति बताने पर 5 करोड़ का इनाम तय किया गया है.

क्या हैं कानून के प्रावधान ?

सरकार बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस एक्ट, 1988 को संशोधित कर बेनामी ट्रांजेक्शंस (प्रॉहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2016 पारित कर चुकी है. इसके तहत बेनामी प्रॉपर्टी के तुरंत अटैचमेंट और जब्ती का अधिकार है. मालिक और बेनामी ट्रांजेक्शन करने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने का भी प्रावधान है. इसमें 7 साल तक जेल और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 25% टैक्स लगाया जाता है.

आयकर विभाग के मुताबिक, कई मामलों में लोग दूसरों के नाम पर संपत्ति में काला धन निवेश करते हैं और टैक्स रिटर्न में इससे होने वाले फायदे को छुपा जाते हैं. नई स्कीम ऐसे लोगों की जानकारी रखने वालों को आयकर विभाग तक सूचना पहुंचाने को प्रोत्साहित करेगी. इससे पहले सरकार ने बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून, 1988 में बदलाव कर बेनामी लेनदेन निषेध संशोधन कानून, 2016 लागू किया.

अब आयकर विभाग ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेनामी ट्रांजेक्शंस इंफार्मेंट्स रिवार्ड स्कीम, 2018 की घोषणा की है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग के जांच निदेशालय में बेनामी निषेध इकाई के संयुक्त या अतिरिक्त आयकर आयुक्त को ऐसी बेनामी लेनदेन और संपत्ति की जानकारी दे सकता है, जिस पर बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधित) कानून, 2016 के तहत कार्रवाई की जा सके. इस योजना के लिए विदेशी भी पात्र होंगे. अगर कोई व्यक्ति विदेशों में काले धन के बारे में जानकारी देता है तो उसकी इनाम राशि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी जाएगी. इसके तहत विदेशी नागरिकों को इनाम दिया जा सकता है और जानकारी देने वालों के बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा और यह बहुत ही गोपनीय रखा जाएगा.

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