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पूर्ण राज्य होने पर दिल्लीवासियों को मिलेगी यह सुविधाः केजरीवाल

नई दिल्लीः दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने से पहले मुख्यमंत्री और ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से ढेर सारे वायदे किये. पूर्ण राज्य का दिलाने से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्लीवालों के नाम जारी एक खुले खत में कहा है कि यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो एक महीने के अंदर शहर की तमाम अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा.

बंगलुरु से लौट के आने के बाद उन्होंने शाम को अपने निवास पर अपने मंत्रीमंडल के सहयोगियों व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया. पार्टी ने मुख्यमंत्री की ओर से दिल्ली के लोगों के नाम लिखा हुआ पत्र भी जारी किया जिसमें बताया गया है कि आखिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों मिलन चाहिए. केजरीवाल द्वारा उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा गया कि यहां कोई भी सरकार आ जाए लेकिन राज एल जी का ही चलता है. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि यदि केंद्र द्वारा सलाना वसूली जाने वाली 1,30,000 करोङ रुपए का 30 फीसद यानी 40 हज़ार करोङ रुपया भी दिल्लीवासियों को वापस मिल जाए तो वे अगले पांच साल में सभी दिल्लीवालों को एक-एक घर बनाकर दे देंगे. इसी तरह उन्होंने पूर्ण राज्य होने पर दिल्ली की जनता को नौकरियों में 85 फीसद आरक्षण देने का दावा भी किया.

अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि पूर्ण राज्य बन गया तो यहां की सरकार नए-नए कॉलेज बनवाएगी. जिसका सीधा फायदा दिल्ली के बच्चों को मिलेगा. इसके तहत 70 फीसद अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी आसानी से दाखिला मिल सकेगा. बता दें कि, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के समर्थन में आम आदमी पार्टी (आप) आगामी 3 जुलाई से 25 जुलाई तक राजधानी में दिल्ली मांगे अपना हक नाम से ‘हस्ताक्षर अभियान’ भी शुरू करेगी. इस मुद्दे पर आप द्वारा इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में रविवार को सम्मेलन भी होगा.

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