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केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना फैला सकती है अराजकताः केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच हो रहे टकरावों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एलजी अनिल बैजल से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि मैं अभी एलजी साहब से मिलकर आ रहा हूं. एलजी साहब को कल मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, कोर्ट ने फैसला दिया था कि हर फाइल के लिए एलजी साहब की मंजूरी नहीं होगी, जितने निर्णय हैं दिल्ली सरकार से लिया जाएगा सिर्फ उससे LG साहब  को अवगत कराया जाएगा. इस पर एलजी साहब तैयार हो गए हैं. उन्होंन कहा कि अभी तक जितने भी प्रस्ताव अटके हुए थे उसपर जल्द काम शुरू हो जाएगा. हालांकि एलजी साहब सर्विसेज मामले में तैयार नहीं हुए. केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार होगा, जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया हो. इस तरह से अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दे तो ऐसे में अराजकता फैल जाएगी.

दूसरा मामला था ट्रांसफर-पोस्टिंग, प्रमोशन, नई पोस्ट बनाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना ये पावर किसके पास होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ अपने फैसले में कहा है कि तीन सब्जेक्ट को छोड़कर पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सभी पावर दिल्ली सरकार के पास होगी. मैंने एलजी साहब को कहा कि सर्विसेज का पावर सरकार के पास होगी, इससे एलजी साहब ने मना कर दिया.

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हम यह चाहते हैं कि घर-घर में राशन पहुंचे, ये मामला कई महीनों से अटका हुआ था आज इस पर मैंने ऑर्डर जारी किया है. मैंने फूड डिपार्टमेंट को ऑर्डर जारी किया कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दूसरा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलमेंट का प्रपोजल मंगलवार को पास कर दिया जाएगा. सिग्नेजर ब्रिज के आखिरी इन्सटॉलमेंट को पास कर दिया गया है. अक्टूबर तक यह बनकर तैयार हो जाएगा.

बता दें कि कल सर्विसेज़ विभाग ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था इसके बाद केजरीवाल एलजी से समय लेकर आज उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ट्रांसफ़र-पोस्टिंग के मुद्दे पर कोई बात नहीं बनी. एलजी अनिल बैजल सर्विसेज़ पर AAP की मांग से असहमत हैं. सूत्रों के मुताबिक एलजी ने केजरीवाल से कहा कि जब तक कोर्ट अलग से नहीं कहता वो सर्विसेज़ विभाग को सरकार के हवाले नहीं कर सकते.

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