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हङताल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर, पीएम मोदी से लगाई गुहार

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले चार दिनों से राजनिवास में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ धरने पर बैठे हैं. इसकी वजह से दिल्ली में सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं. इधर हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है, इस याचिका के अंतर्गत कहा गया है कि ‘दिल्ली के सीएम और उनके कैबिनेट सहयोगी अपने संवैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में इस समय गम्भीर संवैधानिक संकट खङा हो गया है’. याचिका में मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है.

इसके अलावा दिल्ली के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिख उनसे निवेदन किया है कि ‘यह हङताल आप या उपराज्यपाल (एलजी) ही खत्म करवा सकते हैं, फिल्हाल, उपराज्यपाल यह हङताल खत्म नहीं करवा रहे हैं, लिहाज़ा आप इस हङताल को खत्म करवाएं, ताकि दिल्ली में काम फिर शुरू हो सके’. पीएम को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि ‘पिछले तीन महीनों से दिल्ली के आईएस अफसर हङताल पर हैं, उन्होंने मंत्रियों की सभी बैठकों में आना भी बंद कर दिया है, इसके चलते दिल्ली के कई काम भी प्रभावित हो रहे हैं’.


अपनी चिट्ठी में उन्होंने आईएएस अफसरों की हङताल का ज़िक्र करते हुए बताया कि ‘भारत के इतिहास में आईएस की यह पहली हङताल है, अगर ये अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन होते तो इनकी हङताल 24 घंटों में ही खत्म हो जाती. लेकिन इन पर सारा नियंत्रण केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का है, साथ ही बार-बार गुहार लगाने के बावजूद एलजी साहब इनकी हङताल खत्म नहीं करवा रहे हैं. इसलिए आपसे हाथ जोङकर विनती है कि आप तुरंत इस हङताल को खत्म करवाएं’.

चिट्ठी के अंतर्गत केजरीवाल ने दिल्ली में बाधित कामों का भी ज़िक्र किया. बहरहाल दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच इस टकराव से सरकारी कार्य ठप पङे हैं. चिट्ठी के अंतर्गत प्रदूषण की समीक्षा करते हुए कहा कि पहले हर 15 दिनों में प्रदूषण की समीक्षा के लिए बैठक होती थी, लेकिन आईएस अफसरों की हङताल की वजह से पिछले 3 महीनों से यह बैठक भी नहीं हो पाई है.

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